बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क – बांसवाड़ा में पंचायत राज विभाग ने जिले में सोशल ऑडिट की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्राम पंचायत गठन कर सोशल ऑडिट किया जाना है। इसके लिए पंचायत समितियों की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। अभी तक तलवाड़ा, गंगराडाटाली, घाटोल और सज्जनगढ़ ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सोशल ऑडिट ग्राम पंचायतवार किया जाता है। जिस भी ग्राम पंचायत में किया जाता है, वहां मनरेगा योजना में किए गए कार्यों की जानकारी सभी को दी जाती है। तय मापदंड के अनुसार 100 दिन का रोजगार दिया गया या नहीं। कार्य स्वीकृत करने में कोई अनियमितता तो नहीं हुई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लेखा-जोखा भी जनता के सामने रखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को आवास का लाभ दिया गया है या नहीं। इसके पीछे मूल भावना यही है कि जनता का पैसा सही लोगों पर सही तरीके से खर्च हो। इसी तरह पंचायत और जिला स्तर पर भी होता है।
ये लोग होते हैं जिम्मेदार
ग्राम संसाधन व्यक्ति का चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें एक निश्चित मानदेय भी दिया जाता है। इन्हें एक साल के लिए अनुबंध पर रखा जाता है। इसके लिए जिला परिषद और पंचायत समिति की ओर से अधिसूचना आदि जारी की जाती है। चयनित लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके बाद ऑडिट होता है।
पहले यह होता था ऑडिट
सोशल ऑडिट से पहले विभाग अपने स्तर पर 3 तरह के ऑडिट करता था। इसमें एजी का ऑडिट केंद्र सरकार करती थी। इसके बाद स्थानीय निधि विभाग करता था, जिसके बाद तीसरा ऑडिट पंचायत राज विभाग करता था।
तीन स्तर पर होता है ऑडिट
बांसवाड़ा जिला परिषद सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार ने कहा- सोशल ऑडिट के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेश पर यह काम होता है। इसके तीन स्तर होते हैं। पहला ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर पंचायत समिति स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर।
