Rajasthan News, जयपुर: शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष और मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी।
SI भर्ती पर नहीं हुआ निर्णय
एसआई भर्ती रद्द करने के सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था। उन्होंने कहा, “एसआई भर्ती का मामला फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में इस पर कोई निर्णय लेना संभव नहीं था।”
CET पात्रता अवधि में वृद्धि
कैबिनेट ने छात्रों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) की पात्रता अवधि को एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने का फैसला किया। यह कदम उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा साबित होगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं।
कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं
गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित कैबिनेट कमेटी ने एसआई भर्ती पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। रिपोर्ट में परीक्षा रद्द कर उन्हीं अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने की सिफारिश की गई थी। इसे लेकर उम्मीद थी कि शनिवार की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। हालांकि, मंत्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि यह विषय एजेंडे में शामिल नहीं था और अदालत में विचाराधीन होने के कारण फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।
छात्रों और युवाओं के लिए सकारात्मक कदम
बैठक में लिए गए फैसलों पर विशेषज्ञों का मानना है कि सीईटी की पात्रता अवधि में वृद्धि और रोजगार सृजन की योजना छात्रों और युवाओं के लिए सकारात्मक कदम हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में सराहनीय है।
आने वाले दिनों में राज्य सरकार के इन फैसलों का क्रियान्वयन कैसे होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं, एसआई भर्ती मामले पर भी अदालत के निर्णय के बाद ही कोई ठोस निर्णय होने की संभावना है।
