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जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिमाह राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय को हर माह 11 और 26 तारीख को प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी इन निवेशों के माध्यम से राज्य की राजस्व आय में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करें। सीएम सीएमओ में इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ऊर्जा विभाग के एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य
सीएम ने कहा कि सरकार वर्ष-2027 तक प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू किए गए हैं, जिससे राज्य में ऊर्जा सुदृढ़ीकरण को गति मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के लिए हुए इन विभिन्न एमओयू को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। राज्य में आए प्रत्येक निवेशक को राज्य में निवेश करने के लिए किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। यदि ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो इसके लिए संबंधित अधिकारी की जबावदेहिता तय की जाएगी।
निवेश उतरे धरातल पर, आमजन को मिले लाभ
शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, आरई पार्क, हाइब्रिड प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन, सीएनजी, विंड प्रोजेक्ट, थर्मल प्रोजेक्ट सहित विभिन्न सेक्टर्स में एमओयू हुए हैं। उन्होंने इन सेक्टर्स में हुए प्रत्येक एमओयू के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए, जिससे सभी निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरें तथा आमजन को इसका लाभ मिले।
