जयपुर। राज्य सरकार ने बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए व्यय एवं प्राप्तियों का अंक मिलान कार्य अब केवल ओआरएस मॉडल के माध्यम से करने का निर्देश दिया है। महालेखाकार कार्यालय की ओर से ई-मेल पर आंकड़े भेजने की प्रक्रिया दिसम्बर 2024 से समाप्त कर दी गई है। वित्त विभाग के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से निर्धारित समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन अंकमिलान करना अनिवार्य होगा। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा बजट मैन्युअल के दिशा-निर्देशों के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। वित्त विभाग ने 28 फरवरी 2024 के आदेश के तहत इस प्रक्रिया को नियमित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया था।
अधिकारियों को ऑनलाइन अंकमिलान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। यह कदम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में उठाया गया है।
