नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टमाटर की परिवहन लागत का भुगतान करने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के परिवहन प्रावधान को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टमाटर, प्याज और आलू टॉप फसलों की कीमत में अंतर को कम करने के लिए परिवहन लागत का भुगतान किया जाता है।
किसानों के हित में उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति नैफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को की जाएगी।
