Rajasthan E Khabar, Jaipur Desk: राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और योजना पर अब भजनलाल सरकार की आँख है. दरअसल, सरकार इस योजना को बंद करने की तैयारी में है. सरकार इस पुरानी योजना का नए सिरे से समीक्षा करवाएगी जिसके बाद इस योजना को यथावत रखा जाता है या बंद कर दिया जाएगा इस बात का फैसला होगा.
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हालांकि वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गहलोत सरकार की इस बाल गोपाल दूध योजना को बंद करने को लेकर संकेत दे चुके है. अगर सरकार इस योजना को बंद कर देने का फैसला करती है तो स्कूली बच्चों को विद्यालय में मिलने वाला मुफ्त दूध नहीं मिलेगा.
शिक्षा मंत्री दे चुके बड़ा बयान
भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदनलाल दिलावर ने इस योजना पर कमेन्ट करते हुए कहा कि बाल गोपाल योजना का फायदा सभी स्कूली बच्चों को नहीं मिल रहा है. क्योंकि अधिकतर बच्चे पाउडर से बना दूध पीना ही नहीं चाहते.
इस बयान के बाद माना यह जा रहा है भजनलाल सरकार इस योजना की समीक्षा अन्य योजनाओं की तरह करवाकर इसे बंद करने की तैयारी में है.
वर्ष 2022 में शुरू हुई थी बाल गोपाल योजना
जानकारी के लिए बता दे कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने वर्ष 2022 में बाल गोपाल दूध योजना की राजस्थान में शुरुआत की थी. इस योजना के तहत 1 से 8 कक्षा तक के बच्चों को दूध पिलाने की बात कहीं गई थी. इस योजना में प्रदेश के 69 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों को मिल्क पाउडर से निर्मित दूध दिया जाता था.
कक्षा 5वीं तक के हर छात्र 15 ग्राम मिल्क पाउडर से बना 150ML दूध दिया जाता है. वहीं 6वीं से लेकर 8वीं तक के हर छात्रों को 20 ग्राम मिल्क पाउडर से बने 200 ML दूध प्रार्थना सभा के तुरंत बाद दिया जाता है.
इस योजना को लेकर उठा था मुद्दा
हालांकि इससे पहले राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने फ्री बिजली योजना को बंद करने की घोषणा की थी. राजस्थान सरकार ने कहा है कि इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. फ्री बिजली योजना को बंद करने को लेकर राजस्थान विधानसभा में भी मुद्दा उठा था. विपक्षी विधायकों ने सरकार से इस फैसले को लेकर सवाल पूछा था.
फ्री बिजली योजना का उठा था मुद्दा
बता दें कि इससे पहले राजस्थान में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने फ्री बिजली योजना (Free Electricity Scheme Rajasthan) को बंद करने की घोषणा की थी. राजस्थान सरकार ने कहा है कि इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. फ्री बिजली योजना को बंद करने को लेकर राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में भी मुद्दा उठा था. विपक्षी विधायकों ने इस फैसले को लेकर सरकार से सवाल भी पूछा था.
