जयपुर न्यूज़ डेस्क – जयपुर में करीब 12 साल बाद ऑटो की किराया सूची जारी होगी, मीटर सिस्टम भी लागू होगा जयपुर में करीब 12 साल बाद ऑटो किराया सूची जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में संचालित 35 हजार से अधिक ऑटो की किराया सूची संशोधित की जाएगी। इससे पहले वर्ष 2013 में परिवहन विभाग ने यह किराया सूची जारी की थी। इसके बाद पिछले 12 साल में इस सूची में संशोधन नहीं किया गया है।
ऑटो में फिर से मीटर सिस्टम लागू होगा
इसके चलते ऑटो चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर में ऑटो से मीटर सिस्टम भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। किराया सूची जारी होने के बाद ऑटो में फिर से मीटर सिस्टम लागू किया जाएगा। विभाग द्वारा तय की गई दर के अनुसार मीटर चलेगा और यात्रियों से किराया लिया जाएगा। ऑटो पर यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद मिनी बस और कैब वाहन भी इस योजना में शामिल हो जाएंगे।
ऑटो कैब सेवा में परिवर्तित, मीटर लगाना होगा
वर्तमान में जयपुर में करीब 90 फीसदी ऑटो कैब सेवा में परिवर्तित हो चुके हैं। ऐसे में सेवा में चल रहे ऑटो कैब में मीटर लगाना अनिवार्य होगा। मीटर नहीं लगाने वाले ऑटो पर आरटीओ जुर्माना लगाएगा।
ऑटो पीक ऑवर्स में कैब कंपनियां बढ़ा देती हैं किराया
राजधानी जयपुर में रोजाना तीन लाख से ज्यादा यात्री निजी सार्वजनिक परिवहन में सफर कर रहे हैं, लेकिन किराया सूची जारी नहीं होने से कैब कंपनियां यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रही हैं। सुबह और शाम पीक ऑवर्स और देर रात के समय कंपनियां किराया दोगुना कर देती हैं। परिवहन विभाग की ओर से किराया सूची जारी होने के बाद यात्रियों को महंगे किराए से राहत मिलेगी।
आरटीओ की ओर से बनाया जाएगा प्रस्ताव
जयपुर में ऑटो का किराया तय करने के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। इसमें ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा। जयपुर में अधिकांश ऑटो सीएनजी से चल रहे हैं। कुछ ऑटो डीजल से भी चलते हैं। वर्ष 2013 में जारी किराया सूची उस समय की डीजल दरों के हिसाब से तय की गई थी। नई किराया सूची सीएनजी और डीजल की दरों के हिसाब से जारी होगी।
प्रीपेड टैक्सी बूथ नीति भी पुनर्जीवित होगी
राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर दूसरे शहरों से आने वाले यात्रियों की सुविधा और उन्हें रियायती दरों पर यात्रा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई प्रीपेड टैक्सी बूथ नीति भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। किराया सूची जारी होने के बाद परिवहन विभाग की ओर से प्रीपेड टैक्सी बूथ नीति को भी कागजों से बाहर कर दिया जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार में इसकी घोषणा भी की गई थी। लेकिन विभाग ने इस नीति को आगे नहीं बढ़ाया।
अधिसूचना जारी होगी
ऑटो का संशोधित किराया जारी किया जाएगा। इसका प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। प्रस्ताव पर निर्णय के बाद अधिसूचना जारी होगी। इससे पहले ऑटो यूनियन पदाधिकारियों की राय ली जाएगी। इसके लिए बैठक बुलाई गई है।