बूंदी न्यूज़ डेस्क, बूंदी राजस्थान पटवार संघ का दस सूत्री मांगों को लेकर लगातार विरोध जारी है। पटवारियों व कानूनगों के हड़ताल पर रहने से किसान समेत आमजन के कार्य प्रभावित हो रहे है। तहसील कार्यालयों में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। पटवारियों से जुड़े कामों के लिए आने वाले लोगों को मायूस खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सोमवार को यहां जिला मुयालय पर पटवारियों ने रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। जिलेभर के पटवारी यहां सर्किट हाउस पर एकत्रित हुए,जहां से पैदल रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। जहां अपनी मांगों को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए।
बाद में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलक्टर को दस सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम दिया। मांगो का निस्तारण नहीं होने से पटवारियों के चेहरे में गुस्सा नजर आया। रैली में शामिल पटवारी ग्रेड-पे 3600 करने सहित अन्य मांगों को लेकर पुरजोर मांग करते हुए दिखे। पटवारियों का कहना है कि उक्त पत्रावलियों का अब तक निस्तारण नहीं होने से पटवार संघ में आक्रोश व्याप्त है। जल्द इसका निस्तारण नहीं हुआ तो प्रदेशभर के पटवारी जयपुर में उग्र आंदोलन करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश चौपद्दार, हिंडोली उपशाखा अध्यक्ष मोहनलाल वर्मा, नैनवां उपशाखा अध्यक्ष घनश्याम कहार, केशवरायपाटन उपशाखा अध्यक्ष चेतराम मीणा, तालेड़ा उपशाखा अध्यक्ष परमेंद्र मंडावत, रायथल उपशाखा अध्यक्ष महादेव मेघवाल, इंद्रगढ़ उपशाखा अध्यक्ष ओमप्रकाश व कानूनगो संघ जिला अध्यक्ष हेमंत दुबे साहित अन्य ने अपनी मांगो को लेकर पुरजोर विरोध जताते हुए सरकार तक मांगे पहुंचाई।
यह है प्रमुख मांगे
सौंपे गए ज्ञापन पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए ग्रेड-पे 3600 करन, गिरदावरी एप में अपेक्षित आवश्यक संशोधन करवाया जाना चाहिए, ताकि गिरदावरी कार्य पटवारी ही कर सके। सर्वेयर नियुक्ति का विरोध,प्रदेशभर में पटवार मंडल एवं भानोत कमेटी में वित्तीय स्वीकृति से शेष पटवार मंडल व भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तीय स्वीकृति, पटवारी से भू-अभिलेख निरीक्षक व भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद की डीपीसी एवं डैफर्ड एवं लिफाफा बंद प्रकरणों का निस्तारण करने,752 नए सृजित भू अभिलेख निरीक्षक पदों के निर्धारण संबंधी पत्रावली का निस्तारण, जो विगत एक वर्ष से लंबित है। संसाधन एवं कार्यालय फर्नीचर, राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार पटवारियों को टेबलेट, लैपटॉप मय प्रिंटर इंटरनेट सुविधा के उपलब्ध करवाए जाएं, भू-अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार में पदोन्नत कोटा बढ़ाने की मांग, तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे का पुनर्निर्धारण किए जाने वाली पत्रावली दो वर्षों से लंबित है। भू प्रबंधन आयुक्त द्वारा एक अप्रेल की स्थिति में नियम विरुद्ध जारी वरिष्ठता सूची को निरस्त करते हुए संयुक्त केडर की वरिष्ठता सूची जारी कराएं।हार्ड ड्यूटी एवं स्टेशनरी भत्तों में बढ़ोतरी आदि शामिल है।