जयपुर न्यूज़ डेस्क – राजस्थान में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना पर संकट मंडरा रहा है। सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार बजट-2025-26 में मुफ्त बिजली खत्म कर सकती है। वर्तमान में एक करोड़ से अधिक उपभोक्ता 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि, बिजली उपभोक्ताओं को इस बड़े झटके से बचाने के लिए एक फार्मूले पर भी काम चल रहा है।
मुफ्त बिजली योजना को हटाकर राज्य सरकार यूपी और हरियाणा की तर्ज पर छतों पर सौर ऊर्जा के लिए अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा कर सकती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वालों को सब्सिडी दी जा रही है। इसी योजना के तहत, राज्य सरकार छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ 40,000 रुपये तक की एकमुश्त सब्सिडी देने पर विचार कर सकती है।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जनवरी में इस ओर ध्यान दिलाया था, जिसका असर इस बजट घोषणा में देखा जा सकता है। बजट में कोरोना के कारण खुले खजाने पर बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करने, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में मुफ्त और रियायती योजनाओं को बढ़ावा देने के संकेत दिए गए हैं।
हरियाणा और यूपी की तर्ज पर केंद्र से अलग सब्सिडी फॉर्मूला
वर्तमान में राज्य में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। सूत्रों के अनुसार इस बजट से मुफ्त बिजली में कटौती हो सकती है। लेकिन चूंकि यह आम आदमी से जुड़ा मामला है, इसलिए सरकार सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही कार्रवाई करना चाहती है। मुफ्त बिजली के मुद्दे पर हाईकमान स्तर पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री भजनलाल इस मामले पर अंतिम निर्णय लेंगे। हरी झंडी मिलते ही बजट में सब्सिडी बंद करने की घोषणा हो सकती है। इस झटके से उबरने के लिए आम उपभोक्ताओं के लिए छत पर सौर ऊर्जा लगाने पर अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा हो सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार हरियाणा, यूपी की तर्ज पर मुफ्त बिजली के स्थान पर यह फार्मूला अपनाया जा सकता है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र सरकार घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। राज्य सरकार अपने कोटे का 12 से 20 प्रतिशत तक एकमुश्त अतिरिक्त अनुदान दे सकती है। जानकारी के अनुसार हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा कर रहे हैं तथा मध्य प्रदेश भी तैयारी कर रहा है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा में हमारे अपने स्तर पर 50,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 30,000.
300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, योजना में शामिल 45% बिल ‘शून्य’
राजस्थान सरकार का मानना है कि उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र और राज्य की सब्सिडी को मिलाकर अच्छी मात्रा में सहायता दी जा सकती है।
जो उपभोक्ता अपनी छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करेंगे, उन्हें हर महीने 150 से 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी 12 से 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
इस सब्सिडी से उपभोक्ता को 10,000 रुपये से 40,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
उपभोक्ता 25 वर्षों तक प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
सौर पैनल आमतौर पर आसानी से 25 साल तक चल सकते हैं।
केंद्र सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी तक देश में 8.46 लाख परिवारों को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ मिला है। इस योजना को 13 फरवरी को एक वर्ष पूरा हो गया। इस योजना का लाभ लेने वाले 45% उपभोक्ताओं का बिजली बिल ‘शून्य’ हो गया। इन परिवारों के घरों पर लगाए गए सौर पैनल उतनी ही बिजली पैदा कर रहे हैं जितनी उन्हें जरूरत है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर वहां के बिजली बिल को शून्य करने का लक्ष्य रखा है।
राजनीतिक रणनीति: केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद राजस्थान में चर्चा
राजस्थान की बिजली कंपनियों को मार्च 2024 तक कुल 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इन भारी घाटे के बीच ही पिछली सरकार ने मुफ्त बिजली कार्यक्रम शुरू किया था। राजस्थान से पहले कुछ राज्यों ने मुफ्त बिजली कार्यक्रम शुरू किया था।दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मुफ्त बिजली को चुनाव जीतने के फॉर्मूले के रूप में देखा गया। पंजाब में 300 यूनिट, दिल्ली और कर्नाटक में 200 यूनिट, हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट, छत्तीसगढ़ में 30 यूनिट और किसानों को 400 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है। इन राज्यों के साथ-साथ 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिल रही है। सबसे अधिक सब्सिडी पाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री की बैठक के बाद हलचल तेज हो गई
21 जनवरी को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने जयपुर में विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने राज्यों द्वारा मुफ्त बिजली दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यों को राजनीतिक लाभ के लिए मुफ्त बिजली बांटना बंद करना चाहिए।इस बैठक में जोशी ने राज्यों से अपने स्तर पर सौर ऊर्जा के लिए अलग से सब्सिडी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली देने के बजाय अपने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएं और सब्सिडी के माध्यम से 25 वर्षों तक आसानी से मुफ्त बिजली दी जा सकती है।इस बैठक के बाद राजस्थान सरकार ने भी मंथन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने उन राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया जहां प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर पैनलों के लिए अलग से सब्सिडी दी जा रही है।
