जयपुर। विधानसभा बजट सत्र में पीपलखूंट में नया कोर्ट खोलने की मांग उठी। प्रश्नकाल के दौरान पीपलखूंट में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का सवाल विधायक नानालाल निनामा ने लगाया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान सरकार का नियम है। कितनी अवधि से मामला विचाराधीन है।
न्यायालय की कमेटी इजाजत दे देती है, तो न्यायालय क्रमोन्नत किया जा सकता या खोला जा सकता। जो पैरामीटर राज्य सरकार और उच्च न्यायालय ने तय किए हैं, उनसे पीपलखूंट के मामले बहुत दूर है। ऐसे में पीपलखूंट में न्यायालय खोलने में असमर्थ हैं।
