कोटा न्यूज़ डेस्क – खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे प्रदेश के 34 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इन 34 लाख उपभोक्ताओं का राशन इस माह से बंद कर दिया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पोस मशीनों पर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के खाद्य सुरक्षा कार्ड लॉक कर दिए हैं। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले कोटा जिले के 60 हजार उपभोक्ताओं को इस माह से सरकारी गेहूं नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पिछले दो साल से चल रही थी। अभी भी प्रदेश में 10 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 34 लाख उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है।
इनको राहत, इन पर सख्ती
28 जनवरी तक प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले 88 प्रतिशत से अधिक लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है। मानवीय आधार पर राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी की बाध्यता से बाहर रखा है। राज्य के ब्लॉक में इतने सारे खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड
जिला – संख्या
अजमेर-97768
अलवर-205662
बांसवाड़ा – 121949
बारां-109393
बाडमेर – 141943
भरतपुर-107103
भीलवाड़ा-107571
बाडमेर-102223
बूंदी-36274
चित्तौड़गढ़ – 80492
चूरू – 93217
दौसा – 90119
धौलपुर – 76407
श्रीगंगानगर – 76748
हनुमानगढ़ – 64776
जयपुर-181190
जैसलमेर – 29393
जालोर – 136536
झालावाड़-58562
झुंझुनू- 97198
जोधपुर – 195051
करौली – 78881
कोटा – 60340
नागौर – 136424
पाली – 113034
प्रतापगढ़ – 45955
राजसमंद – 91989
सवाई माधोपुर – 66326
सीकर – 165360
सिरोही – 74717
टोंक – 61512
उदयपुर – 272294
इसलिए किया जा रहा है ई-केवाईसी
खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का ई-केवाईसी अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा कार्ड बनने के बाद पहली बार ई-केवाईसी किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए या अन्यत्र बस गए। इस दौरान मरने वाले लोगों के नाम पर भी राशन उठाए जाने की आशंका है। जिन सदस्यों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए फरवरी से गेहूं बंद कर दिया गया है। गेहूं नहीं मिलने पर उपभोक्ता संघर्ष करने को तैयार हो रहे हैं।जिन सदस्यों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। राशन कार्ड को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया होती है।
