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Rajasthan News: नवंबर में राजस्थान के 305 निकायों में एक साथ होंगे चुनाव, वीडियो में देखे क्या बोले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा

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जयपुर न्यूज़ डेस्क –‘एक राज्य, एक चुनाव’ के तहत राजस्थान में नवंबर में सभी 305 निकायों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग में बैठक लेने पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा- राजस्थान की नगर निकाय सीमाओं का परिसीमन और पुनर्गठन शुरू कर दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसमें सुधार के बाद ‘एक राज्य, एक चुनाव’ के आधार पर राजस्थान में चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा- राज्य में कई निकायों का कार्यकाल इस साल नवंबर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होगा। कानूनी तौर पर 6 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। ऐसे में हम राज्य के सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री से जब इस साल नवंबर में निकाय चुनाव कराने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी जो भी है, सैद्धांतिक तौर पर यही विचार है।

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जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक-एक नगर निगम होगा
खर्रा ने कहा कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगमों का गठन पिछली कांग्रेस सरकार का राजनीतिक फैसला था। खर्रा ने कहा- भारत में सबसे बड़ी नगर पालिका मुंबई में है। जहां की आबादी जयपुर से 10 गुना ज्यादा है। मुंबई में 10 गुना ज्यादा आबादी पर एक नगर निगम बेहतर काम कर रहा है।राजस्थान में जयपुर, कोटा और जोधपुर जैसे छोटे शहरों में बिना किसी कारण के इसे लागू करना गलत था। राजस्थान सरकार जनहित में पिछली सरकार के फैसले को बदलेगी और तीनों शहरों में एक-एक नगर निगम बनाएगी। ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

संपत्तियों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा
मंत्री खर्रा ने कहा- हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र का डिजिटल सर्वे कर संपत्तियों के सही नक्शे बनाए और स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किए थे। इसी तर्ज पर अब शहरी क्षेत्र की संपत्तियों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। इसके बाद उन संपत्तियों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे यह पता चल सकेगा कि कौन सी जमीन किसकी है, वर्तमान में कौन सी जमीन किसका है। उन्होंने कहा- जमीन के मालिकाना हक को लेकर कई तरह के विवाद सामने आते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए यह सर्वे करवा रही है। फिलहाल यह सर्वे प्रदेश के 10 शहरों भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड़, नवलगढ़ और नाथद्वारा में शुरू किया गया है। इसमें किस तरह की समस्याएं आएंगी? इसमें सुधार कर भविष्य में इसे प्रदेश के अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा।

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Rajasthan E Khabar Webdesk

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