जोधपुर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (एनएलयूजे) में आयोजित दो दिवसीय वाइस चांसलर्स सम्मेलन 2025 “भारत में कानूनी शिक्षा का भविष्य” विषय पर आधारित था। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में देशभर के 22 वाइस चांसलर्स ने भाग लिया। सम्मेलन ने कानूनी शिक्षा में नवाचार और सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।
कानूनी शिक्षा में नवाचार और सुधार पर जोर
समापन सत्र में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कुलाधिपति न्यायमूर्ति एम.एम. श्रीवास्तव, कुलपति प्रोफेसर हरप्रीत कौर और कुलसचिव डॉ. सुनीता पंकज उपस्थिति रहे । समापन सत्र में पिछले दो दिनों की चर्चाओं का सारांश प्रस्तुत किया गया, जिसमें कानूनी शिक्षा में सुधार, अंतःविषय दृष्टिकोण और तकनीकी एकीकरण पर विशेष चर्चा हुई।
कानूनी शिक्षा में नैतिकता और समावेशिता की आवश्यकता
कुलाधिपति न्यायमूर्ति एम.एम. श्रीवास्तव ने समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ विकसित होने वाली और नैतिक आधारों को बनाए रखने वाली कानूनी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि “इस सम्मेलन ने कानूनी शिक्षा को समावेशी, अभिनव और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है।”
सहयोग और संवाद की आवश्यकता पर बल
कुलपति प्रोफेसर हरप्रीत कौर ने सम्मेलन की सफलता में योगदान देने वाले सभी वाइस चांसलर्स और एनएलयूजे की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि “संस्थानों के बीच सहयोग कानूनी शिक्षा को परिभाषित करने के लिए आवश्यक है। एनएलयूजे इस परिवर्तनकारी यात्रा में नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने कानूनी क्षेत्र में प्रभावकारी बदलाव के लिए सतत संवाद और ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
महत्वपूर्ण निष्कर्ष और दिशानिर्देश
कुलसचिव डॉ. सुनीता पंकज ने सम्मेलन की सार्थक चर्चाओं और निष्कर्षों को रेखांकित करते हुए इसे एनएलयूजे की यात्रा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि “वाइस चांसलर्स और नीति-निर्माताओं द्वारा साझा किए गए विचार कानूनी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करेंगे।” उन्होंने सम्मेलन की सफलता में एनएलयूजे के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। वाइस चांसलर्स सम्मेलन 2025 ने कानूनी शिक्षा में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने के सामूहिक संकल्प के साथ समापन किया। एनएलयूजे ने कानूनी शिक्षा में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और भविष्य में भी ऐसे संवाद जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
